सातवें वेतन आयोग में सुधार को लेकर यूनियन के हड़ताल वापसी के संकेत की खबर नवभारत टाईम्स ने प्रकाशित की है:-
केंद्रीय गृह, वित्त और रेल मंत्रियों के साथ सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न यूनियनों की बैठक के बाद अब यह संकेत मिलने लगे हैं कि सरकारी कर्मचारी अपनी हड़ताल वापस ले लेंगे। रेलवे यूनियन भी अब हड़ताल पर न जाने के लिए सहमत हैं। अब ये यूनियन चाहती हैं कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई बैठक में जो वादा किया गया है, उसे लिखित में सार्वजनिक कर दिया जाए। इस बीच सरकार के प्रस्ताव के बाद सरकारी कर्मचारियों के संगठन एनजेसी की 6 जुलाई को बैठक बुलाई गई है।
मोदी थे गंभीर : सरकारी सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के नोटिस को खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ही गंभीरता से लिया था। वह नहीं चाहते थे कि किसी तरह की हड़ताल हो। इसी वजह से उन्होंने बृहस्पतिवार को गृहमंत्री राजनाथ सिंह, वित्तमंत्री अरुण जेटली और रेलमंत्री सुरेश प्रभु को निर्देश दिए थे कि वे यूनियन प्रतिनिधियों से बातचीत करके इस मसले को सुलझाएं। दरअसल खुद प्रधानमंत्री 6 जुलाई से विदेश दौरे पर जा रहे हैं। ऐसे में वह चाहते थे कि उनके रवाना होने से पहले ही हड़ताल समाप्ति का ऐलान हो जाए।
केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत : इन निर्देशों के बाद ही बृहस्पतिवार रात को यूनियन नेताओं की केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत हुई थी। इस बातचीत के दौरान सरकार ने यूनियनों की न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर एक कमिटी के गठन का प्रस्ताव दिया है। यह कमिटी एक तय अवधि में रिपोर्ट देगी।
वार्ता की अच्छी पहल : इंडियन रेलवे की फेडरेशन के महासचिव और सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न यूनियनों के संगठन के संयोजक शिवगोपाल मिश्र ने इस बैठक की बात स्वीकार करते हुए कहा है कि सरकार की ओर से बातचीत की अच्छी पहल हुई है। मंत्रियों ने इस बातचीत के जरिए माहौल बनाया है पर हड़ताल खत्म करने पर उन्होंने कहा कि 6 जुलाई को यूनियनों के संगठन की बैठक बुलाई गई है। इसमें हड़ताल पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।
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